शेतकऱ्यांच्या आक्रोश मोर्च्याला मिळाला न्याय, ८० टक्के मागण्या मान्य…

0
69

(प्रतिनिधी):- पायपीट करुन नाशिकवरुन मुंबईत धडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याला आज न्याय मिळाला असून शेतकऱ्यांच्या ८० टक्के मागण्या लेखी आश्वासनासह मान्य करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत, शेतकऱ्यांच्या ८० टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला. मागण्या मान्य करण्याचं केवळ आश्वासन नको, तर लेखी हवं, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली होती. लेखी मागणं योग्य नाही, मात्र यापूर्वीचे दोन अनुभव चांगले नाहीत म्हणून लेखी आश्वासनाचा आग्रह आहे, असं आमदार जेपी गावित यावेळी म्हणाले होते. दरम्यान, लेखी आश्वासन देऊन उद्या सभागृहात निवेदन केलं जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिष्टमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

वनजमीन प्रश्न महत्त्वाचा आहे, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. वन हक्क जमिनीचे दावे पुढच्या सहा महिन्यात निकाली काढू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. २०१६ पूर्वी जेवढी जागा असेल ती परत देऊ, अपात्र प्रकरणं पुन्हा तपासू, गहाळ झाल्याचा पुरावा असेल तर तोही ग्राह्य धरण्यात येईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यात दिलं आहे. या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष टीम तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात मुख्य सचिव स्वतः आढावा घेतील आणि पुढच्या सहा महिन्यात प्रकरणं निकाली काढतील अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

संजय गांधीश्रावणबाळ लाभार्थींच्या मानधनाबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ

कळवण – सुरगाणा मतदारसंघातील १२०० कोटी रुपयांच्या ३२ सिंचन योजना नदी जोड प्रकल्पाला जोडा, अशी मागणी आमदार जेपी गावित यांनी केली. शिवाय संजय गांधी योजना, श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थींच्या अडचणी सोडा, अशी मागणीही करण्यात आली. त्यावरही सकारात्मक चर्चा झाली. सिव्हिल सर्जन महिन्यात एक वेळा प्रमाणपत्र देतील ते ग्राह्य धरता येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थींच्या मानधनाबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ, असं आश्वासन सरकारने दिलं.

बोंडअळीने प्रभावित शेतकऱ्यांचा मुद्दा

बैठकीत बोंडअळीने प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. ३३ टक्के शेतकऱ्यांबाबत पीक पाहणी अहवालातून निर्णय घेऊ, असं आश्वासन सरकारने यावेळी दिलं. हमीभाव हा केंद्राचा विषय आहे. मात्र दीडपट भाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हमीभावाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. कर्जमाफीचा लाभ ८० टक्के शेतकऱ्यांना मिळाल्याचा दावा यावेळी सरकारने केला. उर्वरित शेतकऱ्यांसाठीही काहीतरी करु, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे. सरसकट कर्जमाफीसाठी परिस्थिती नाही. नवरा-बायकोमध्ये दोघांना मिळून दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याबाबत नवीन जीआर काढू, असं मुख्यमंत्री बैठकीत म्हणाले. सरसकट कर्जमाफीचा पर्याय खुला आहे. त्यासाठी समितीची नियुक्ती करु, असंही मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला बैठकीत सांगितलं.